सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अप्रैल माह में अभियान। Campaign in the month of April to remove encroachment from government land.
राज्य में अप्रैल महीने में सभी जिले में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलेगा। इसके लिए सरकार सभी जिलों को 10-10 लाख उपलब्ध कराएगी। वही और राज्य के बाहर आने वाले व्यक्ति जमीन के सर्वे से सीधे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से वंशावली जमीन से जुड़े अन्य सभी कागजात जमा कर सकेंगे शुक्रवार को विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसुतार कुमार ने 1332.41 करोड़ रुपया का बजट पेश किया जो विपक्षी सदस्य बैंक अकाउंट के बाद ध्वनिमत से यह पारित हो गया.
इस मौके पर विभागीय मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में सभी जमीन की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अप्रैल में व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
सभी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के तहत सरकार समस्तीपुर, सिवान, सारण, समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है रामसुतार कुमार ने कहा कि जमीन की मापी कराने के लिए कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठकर भी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते है।
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